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नीतीश कुमार बिहार के ऐसे नेता हैं जिन्होंने राज्य को नई दिशा और पहचान दी है। जब उन्होंने 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला, तब बिहार अपराध, भ्रष्टाचार और पिछड़ेपन से जूझ रहा था। लेकिन उनके नेतृत्व में राज्य ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। आइए विस्तार से जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या-क्या किया।
नीतीश कुमार के शासन से पहले बिहार को "जंगलराज" कहा जाता था। अपराध और अपहरण की घटनाएँ आम थीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन को मज़बूत किया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए ताकि मुकदमों का निपटारा जल्दी हो सके। इससे आम जनता में सुरक्षा की भावना आई और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा।
बिहार की सड़कों की हालत पहले बेहद खराब थी। नीतीश कुमार ने “हर गाँव सड़क से जुड़ें” का लक्ष्य रखा और ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का चौड़ीकरण किया गया। गंगा नदी पर कई नए पुल बने — जैसे दानापुर-दीघा पुल, मोकामा पुल का पुनर्निर्माण, और गांधी सेतु के मरम्मत कार्य को पूरा किया गया। आज बिहार में यात्रा करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।
नीतीश कुमार ने शिक्षा को विकास की नींव माना। उन्होंने स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ शुरू कीं —
मुख्यमंत्री साइकिल योजना: लड़कियों को मुफ़्त साइकिल दी गई ताकि वे दूर के स्कूल तक पहुँच सकें।
पोशाक और छात्रवृत्ति योजना: गरीब बच्चों को स्कूल आने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया।
शिक्षक भर्ती: बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई।
इन योजनाओं का नतीजा यह हुआ कि बिहार में शिक्षा का स्तर और बच्चों की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
नीतीश कुमार ने महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण दिया गया।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई।
स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया।
इन कदमों से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई।
2005 से पहले बिहार में बिजली की भारी कमी थी। नीतीश कुमार ने बिजली वितरण कंपनियों का पुनर्गठन किया और गाँव-गाँव बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा। “हर घर बिजली” योजना के तहत राज्य के लगभग सभी घरों में बिजली पहुँच चुकी है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी बिजली की उपलब्धता बढ़ाई गई जिससे रोजगार के अवसर बने।
राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) को सक्रिय बनाया गया। डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। एम्बुलेंस सेवा (102 और 108) शुरू की गई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ मिलने लगीं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई।
2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। इस कदम का उद्देश्य घरेलू हिंसा और अपराध को कम करना तथा परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। इस कानून की आलोचना भी हुई, लेकिन इसे सामाजिक सुधार का बड़ा प्रयास माना गया।
“हर घर नल का जल” और “नाली-गली” जैसी योजनाओं से गाँवों में स्वच्छ पानी और सफाई की व्यवस्था की गई। इससे ग्रामीणों की जीवनशैली में सुधार आया और बीमारियों में कमी आई।
नीतीश कुमार ने निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और स्टार्टअप नीति के ज़रिए युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया।
नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक न्याय और विकास के बीच संतुलन बनाया। उन्होंने हर वर्ग को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई और जाति-धर्म से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता दी।
नीतीश कुमार की नीतियों और योजनाओं ने बिहार की सूरत बदल दी। जहाँ कभी बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, आज वह शिक्षा, सड़क, बिजली और प्रशासनिक सुधार के मामले में आगे बढ़ चुका है।
हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार को “अविकास” से निकालकर “उम्मीद” की राह पर ला खड़ा किया है।